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सहरिया जनजाति के आर्थिक जीवन पर कूनों अभ्यारण्य के अन्तर्गत विस्थापन के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन (श्योपुर जिले के विशेष संदर्भ में) / संदीप द्विवेदी

By: द्विवेदी, संदीप.
Publisher: New Delhi : ICSSR, 2010-12Description: 97p.Subject(s): सहरिया जनजाति का परिचय -- संबंधित कानून और नीतियों का विश्लेषण | कूनों अभ्यारण्य के बारे में जानकारी -- श्योपुर जिले के विशेष संदर्भ में अध्ययन का महत्व | विस्थापन के प्रकार -- विस्थापन के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण | सहरिया जनजाति के आर्थिक जीवन का विश्लेषण -- समस्याओं और समाधानों का विश्लेषणDDC classification: RD.0281 Summary: यह अध्ययन भारत के मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के संदर्भ में कूनो वन्यजीव अभयारण्य के विस्तार के कारण सहरिया जनजाति के आर्थिक जीवन पर विस्थापन के प्रभाव का विश्लेषण करता है। वन क्षेत्र से जनजातियों के विस्थापन, जहां वे पीढ़ियों से रहते थे, के परिणामस्वरूप उनकी पारंपरिक आजीविका और आर्थिक सुरक्षा का नुकसान हुआ है। अध्ययन सहरिया जनजाति की आर्थिक स्थिति और उनकी आजीविका के लिए वन उपज पर उनकी निर्भरता की जांच करता है। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि सहरिया जनजाति के विस्थापन ने उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे गरीबी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण में वृद्धि हुई है। अध्ययन में सरकार द्वारा किए गए अपर्याप्त पुनर्वास उपायों और विस्थापित जनजातियों के लिए पर्याप्त मुआवजे की कमी पर भी प्रकाश डाला गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि विस्थापित जनजातियों की चिंताओं को दूर करना और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आजीविका के वैकल्पिक स्रोत और उचित मुआवजा प्रदान करना आवश्यक है।
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यह अध्ययन भारत के मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के संदर्भ में कूनो वन्यजीव अभयारण्य के विस्तार के कारण सहरिया जनजाति के आर्थिक जीवन पर विस्थापन के प्रभाव का विश्लेषण करता है। वन क्षेत्र से जनजातियों के विस्थापन, जहां वे पीढ़ियों से रहते थे, के परिणामस्वरूप उनकी पारंपरिक आजीविका और आर्थिक सुरक्षा का नुकसान हुआ है। अध्ययन सहरिया जनजाति की आर्थिक स्थिति और उनकी आजीविका के लिए वन उपज पर उनकी निर्भरता की जांच करता है। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि सहरिया जनजाति के विस्थापन ने उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे गरीबी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण में वृद्धि हुई है। अध्ययन में सरकार द्वारा किए गए अपर्याप्त पुनर्वास उपायों और विस्थापित जनजातियों के लिए पर्याप्त मुआवजे की कमी पर भी प्रकाश डाला गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि विस्थापित जनजातियों की चिंताओं को दूर करना और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आजीविका के वैकल्पिक स्रोत और उचित मुआवजा प्रदान करना आवश्यक है।

Indian Council of Social Science Research.

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